लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक बिरुद्ध प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएको छ ।
विधेयकबारे सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनु एक घण्टा अघि दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म महासंघले कालो ब्यानरसहित धर्ना दिएको हो ।
धर्नापछि बोल्दै पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वसन्त गिरीले विधेयकको मस्यौदामा राखिएका सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण बन्द, सञ्चार परिषद् गठन, दण्ड जरिवानाका दफाप्रति महासंघको आपत्ति रहेकाले पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । विधेयकमा सञ्चार रजिष्ट्रारले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, पत्रकारलाई कार्यक्रम प्रसारण गरेवापत एक वर्ष कैद सजाय तोक्न सक्ने जस्ता संघीय कानून विपरीतका प्रावधान रहेकाले महासंघले विधेयक स्वीकार नगर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
विधेयक फिर्ता नगर्दासम्म र पुनःलेखन नहुदा सम्म महासंघ आन्दोलनको कार्यक्रम निरन्तर गरिरहने महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोख्रेलले बताउनुभयो ।
सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र अधिकांश सदस्यहरू पनि मन्त्रालयका सचिवहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्लाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेर स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको निहीत उद्देश्य रहेको महासंघको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र निरंकुश रहेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
महासंघले गरेको उक्त आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खान, निर्मला क्षेत्री, सांसद पुष्पा चौधरी, त्यस्तै सत्तारुढ दल एमाले सांसद विष्णु पन्थी लगायतले ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।






















