दलित समुदाय माथिको विभेद अन्त्य गर्न सोचे जस्तो परिवर्तन भएन : मन्त्री खड्का
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विभेद रहित समाज निर्माणका लागि तलदेखि माथिसम्मको सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताएका छन । उनले नेपालमा दलित समुदाय सदियौं देखि उत्पीडनमा परेको बताउँदै अझै सोचे जस्तो परिवर्तन हुन नसकेको बताए । डिग्नीटी इनिसियटिभ र अम्बेडकर सोसियल फाउण्डेशन लुम्बिनीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको कोरोनाले दलितलाई पारेको प्रभाव बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो कुरा बताएका हुन ।
मन्त्री खड्काले कोरोना महामारीले आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई ठूलो असर पारेको बताउँदै त्यसबाट प्रभावित नागरिकलाई मध्यनजर गरि सरकारले बजेटलाई संशोधन समेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले गठबन्धनको सरकारले यस अघिको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने बताए । त्यस्तै मन्त्री खड्काले दलित समुदायका लागि संविधानले अधिकार प्रदान गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अम्बेडकर सोसल फाउण्डेशन लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित समुदाय माथि कोरोनाले आर्थिक र सामाजिक दुवै रुपमा असर पारेको बताउँदै अब बजेट र निति कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले कोरोना महामारीले विपन्न, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई नै असर पार्ने भन्दै फेरी पनि सरकारले तयारीलाई मजबुद बनाउने बेला आइसकेको बताए ।
उक्त अवसरमा कोभिड १९ ले दलित समुदायलाई पारेको असरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेवि विश्वकर्माले कोरोनाका कारण दलित समुदाय स्वास्थ्यसँगै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा विभेदबाट समेत प्रताडित भएकाले बिशेष प्याकेज मार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एचवि रम्तेल, भगत सर्वजित प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष जोगलाल विश्वकर्मा, संयुक्त दलित संघर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक हरि ओम विश्वकर्मा, दलित नेता ओमप्रकाश विश्वकर्मा, अधिकारकर्मी हरि बोमरेल, दलित महिला संघका मनु खड्का, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष टंक सुनार, अधिकारकर्मी सावि विश्वकर्मा लगायतले बोल्दै दलित समुदायलाई कोरोनाले सामाजिक विभेदसँगै आर्थिक विभेद समेत थोपरेकाले सरकारले यता तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्
