लुम्बिनी प्रदेश सभामा विषयगत समिति गठन
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा विषयगत समिति गठन भएको छ । शनिबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको १९ औँ बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले ‘मिनी संसद्’ को रुपमा लिइने विषयगत समितिका सदस्यहरुको नामावली घोषणा गरेका हुन् । सभामुखले सभामा पेस गरेको नामावलीलाई संसद्ले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
प्रदेश सभामा गठित सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूमा विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्दी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल र कन्हैया बाँनिया रहेका छन् ।
अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति सदस्यहरूमा तुलसी प्रसाद चौधरी, भगवती कुमारी थरुनी, खेमबहादुर सारु, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बानो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसी रहेका छन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सदस्यहरूमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुधनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, वीरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी, माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुश्मा थारू, सुरुल पुन, निर्मला देवी चौधरी, आदेश कुमार अग्रवाल, गीता गुरुङ र खड्ग बस्नेत रहेका छन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजित चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास समिति सदस्यहरूमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, बसिउद्धिन खाँ, धनशादुर केसी, सुशीला बादी, मीनाकुमारी बोहोरा, लौकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा रहेका छन् ।
कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यहरूमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्ति लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मीना बुढामगर, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी रहेका छन् ।
प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सदस्यहरूको नामावली सर्वसम्मत पारित भएको हो । अब सभापतिका लागि निर्वाचन मिति तोकिने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि विषयगत समिति नहुँदा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल हुन सकेको थिएन । सभापति नभए पनि अब जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै संसदीय समितिका सभापतिहरुको टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
