मानव अधिकार राष्ट्रियकार्य योजना कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ : गृहमन्त्री पाण्डेय

बुटवल । पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रियकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मङ्सिर ३० गते बुटवलमा आयोजना गरेको मानव अधिका रसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनीप्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले नेपालको सविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारहरु विश्वका उत्कृष्ट मुलुकहरुमा पनि नभएको बताउदै ‘मानवअधिकारको रक्षाकालागि व्यक्तिगत रुपमा र सरकारको गृहमन्त्रीको हैसियतले सधैं सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री पाण्डेयले संविधानमा लेखिएका मानव अधिकारका सवालहरु र नेपालपक्ष राष्ट्र भएका सबै महासन्धीहरुको कार्यान्वयनका लागिसंवेदन शिल भएर लागेको बताउदै आफुले बोलेका विषयमा गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले विश्वका उत्कृष्ट मुलकमा पनि नभएको अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि यस्ता कार्यक्रमले महत्पूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सदस्य रमा अर्यालले जब मानव अधिकार र विकासका सवालमा नागरिकहरु बोल्छन आवाज उठान गर्छन सरकार सचेत बन्छ सक्रिय हुन्छ त्यसकारण सरकार पुग्न नसकका ठाउँमा पुगेर इन्सेक जस्ता संस्थाहरुले घचघचाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य कमला विश्वकर्माले सरकारले अपराधीकरणलाई संरक्षण गर्ने रपीडितहरु अझै पीडितबन्ने अवस्था भएकोले व्यवस्था नै खराव होकी भन्ने कुराहरु उठन थालेको भन्दै पीडित मैत्रीन्यायको अनुभूति नगराउँदासम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूत नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले समाजमा पछाडी पारिएका समुदायहरुको न्यायमा पहुँचन पुग्दासम्म मानवअधिकारको प्रत्याभूत नहुने भएकोले यस्ता विषयमा आफुले सक्रिय भएर सदनमा आवाज उठान गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनीप्रदेश प्रमुख भोलामहतले मानवअधिकारको सवालमा यसका संयन्त्रहरु महत्वपूर्ण रहेको बताउदै यस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नु भनेकै मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका लागिइन्सेकले सरकारलाई सधैभरी खबरदारी तथा निगरानीगर्दै आइरहेको बताउदै मानवअधिकारको पाँचौं राष्ट्रियकार्य योजना तर्जुमा गर्ने काममा इन्सेक तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दे आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनीप्रदेशका मानवअधिकार अधिकृत दिपक ठाकुरले मानवअधिकारको पृष्ठभूमि र पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाकार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालानिकायहरुलाई घचघचाउने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ लुम्बिनीप्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथअधिकारीले समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायका सवालहरुलाई एकिकृत रुपमा उठान गर्न सके मात्र मानवअधिकारको संरक्षण हुने भन्दै कार्ययोजनामा समेटिएका विषयलाई तीनै तहका सरकारले संवेदनशिल भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ताहित संरक्षण मंञ्च लुम्बिनीप्रदेशका अध्यक्ष तेज कुमार पाठकले उपभोक्ताहरुको अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म मानवअधिकारको सवाल ओझेलमा पर्ने भएकोले मानवअधिकार कार्ययोजनाको संवेदनशिल रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागिप्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालबार एशोसियन बुटवल इजलासकाअधिवक्ता, निरञ्जनापौडेल, अधिवक्तादिपा सुनार,माइती नेपाल रुपन्देहीका प्रमुखमाया क्षेत्री,अपांगताअधिकारकर्मी सावित्राघिमिरे,अधिवक्ता महेन्द्र खनाल लगायतले राज्यको पुर्नरसंरचनाभएको यतिलामो समय वित्दा समेत मानवअधिकार समिती गठनगर्न नसक्नु मानवअधिकारप्रतिको संवेदनशिलता र प्राथमिकताभएको भन्दायस्ता विषयमा गंभिर हुन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।