गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
आदेश :
यो पनि पढ्नुहोस्
