ढुंगा, गिटीबालुवा निकासी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने नीति लिए पछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारद्धारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
