लुम्बिनीका मन्त्रालयहरुको नाम हेरफेर
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गर्नुका साथै विभिन्न ६ वटा निर्णयहरू गरेको हो ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि सवारी चालकको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसम्मको निर्णय भएको जानकारी दिए ।
१३ वटा मन्त्रालयमध्ये केही नाम हेरफेर गरिएको छ । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नामलाई विगत भन्दा छोट्याइएको छ । यस अघि कानुन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानुन कार्य विभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई ९२० जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरबन्दी आव २०७९/८० का लागी स्वीकृत गर्ने，प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदीशपुर वर्ड स्याङ्चुअरी (पक्षी आरक्षण) कार्य योजना र व्यवस्थापन योजना (२०७९/८० –२०८३/८४) स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्माले प्रहरी समायोजन नहुदा संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको भन्दै त्यस बिषयमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले संघीय सरकारसँग निर्णायक वार्ताको तयारी भैरहेको जानकारी गराए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा नआउदै संघीयता सफल असफल भन्न नमिल्ने भन्दै उनले केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलका नेतृत्व र कर्मचारीहरुबाट प्रदेशलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि असफल बनाउने खालका गतिबिधी गरेको आरोप लगाए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
