राष्ट्रपतिद्धारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार
काठमाण्डौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको संरक्षणका निम्ति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने हालसम्म यसबारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन।
विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीलाई मंगलबार राति १२ बजेसम्मको समयसीमा थियो। पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार यादव भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले संविधानको संरक्षक मानेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको बताउनुभएको छ ।
संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर धारा ६१ को ४ मा भनिएको छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधानका सबै धाराको संरक्षण गर्नु हो। धारा ११३ लाई मात्रै हेरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन भन्न मिल्दैन, सल्लाहकार यादवले भन्नुभयो ।
नागरिकता विधेयकमा संविधानका भाग २ मा रहेका प्रावधानको पूर्ण पालना नभएको, महिलामाथि विभेद भएको र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था पनि नगरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उहाँको भनाई छ ।
त्यसैले राष्ट्रपतिको यो निर्णय संविधानकै संरक्षणका निम्ति हो, यादवले भन्नुभयो।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचारको आवश्यकता ठानेमा प्रतिनिधिसभामा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका निम्ति पुगेको विधेयक अस्वीकार गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसदका दुवै सदनमा सामान्य छलफल भएको थियो। तर दुवै सदनले परिमार्जन नगरी पास गरे। त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० फेरि प्रमाणीकरणका निम्ति विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।
संसदले पहिलोपटक पठाएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले परिमार्जनको सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रादेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका सवाल सम्बोधन नभएपछि उहाँले विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
